जवरजस्ती करणी सम्बन्धि मुद्दाको हदम्यादका सम्बन्धमा नेपालको कानुनमा के छ ?

सामाजिक संजालमा ‘सुसी खान जाने हो’ टिकटक अकाउन्टबाट आफूमाथि भएको यौन शोषणको घटना सार्वजनिक गरेपछि अहिले यहि विषयलाई लिएर चर्चा भईरहेकोछ | धेरैले आफ्ना विचारहरु व्यक्त गर्नु भएको छ | केहिले कानुन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै यस विषयमा कानुन परिवर्तन गर्नु पर्ने सम्मको विश्लेषण पनि गर्नु भएको छ | म आफू पनि कानुनको विद्यार्थी भएकोले मेरो पनि चासोको विषय भएको छ |

जवरजस्ती करणी सम्बन्धि मुद्दाको हदम्यादका सम्बन्धमा नेपालको कानुनमा के छ ?

जवरजस्ती करणीका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध सहितको दफा २२९ को प्रावधान हेर्दा यस्को हदम्याद ( मुद्दा दायर गर्न कानुनले तोकेको अन्तिम म्याद वा समय ) केवल १ वर्ष राखिएको छ अर्थात जवरजस्ती करणीको घटना घटेको एक वर्ष भित्र मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्छ, ढिला गर्नेलाइ कानुनले चिन्दैन |

यो हाम्रो मौजुदा कानुनी प्रावधान हो | यसो भन्दै गर्दा उहिले कुरा खुईलेर गए भनेर चाही भन्न मिल्दैन किनभने यो सानोतिनो अपराध होईन, यस्तो कार्य गर्नेले भोली अरुलाई पनि नगर्ला भन्न सकिदैन । यस्ता व्यक्तिहरुले गर्दा भोली हाम्रो दिदीबहिनी पनि असुरक्षित हुन्छन् | त्यसैले यो १० वर्ष पछि बोले पनि अरुले त्यो बोली सुनेर सचेत हुनसकिन्छ ।

पिडितले अहिले समाजिक संजाल मा मात्र यो कुरा व्यक्त गर्नु भएको छ । एकपक्षीय को कुरा मात्र सुनेर अपराधी भनेर आरोप लगाउन र कारबाही गर्न पनि हाम्रो कानुनले मान्दैन | यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान पनि सुरु गरिसकेको छ |

अदालतले दोषी भनेको अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ | तर अदालतले दोषी नठर्याए सम्म कसैलाई पनि अपराधी भन्न मिल्दैन त्यही माथी हदम्याद गुज्रेको मुद्दा त दर्ता समेत हुदैन तसर्थ पिडित आफ्नो आधिकार प्रती सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ | हाम्रो कानुन अनुसार पिडित हु भन्दैमा जतिखेर पनि न्याय पाइदैन, कानुनले तोकेको समयावधि भित्र उपस्थित भए मात्र कानुनले पिडितको नजरले हेरेर सहायता दिन्छ ।

यसरी पिडितले पनि एक वर्ष भित्रमात्र मुद्दा दर्ता गर्दा मात्र न्याय पाइने व्यवस्थाले पिडितलाई झन् कमजोर र पीडकलाई ओत लाग्ने ठाउँ दिएको छ | एक वर्ष हदम्याद गुज्रेको मुद्दा दर्ता नहुने जस्ता कानुनका पानाहरु फेरी केलाउनु पर्ने बेला भने भएको छ | यसै विषयमा पिडितले पनि सामाजिक संजालमा आएर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ |

पिडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई कानुनले कहिल्यै पनि नजर अन्दाज गर्नु भने हुदैन |

कानुनका विद्यार्थी सुजित शर्माको लेख